वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध क्यूआर कोड से किया जा रहा है

वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध क्यूआर

देवबंद। वक्फ संशोधन बिल-2024 का दारुल उलूम और जमीयत के दोनों संगठनों ने विरोध जताया है। उलेमा ने बिल को असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए भारतीय संविधान में प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा खोला है।

केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में लाए गए वक्फ संशोधन कानून को भले ही मुस्लिम समाज के रोष को देखते हुए जेपीसी में भेज दिया गया हो, लेकिन अभी तक मुस्लिम समाज का रोष खत्म नहीं हुआ है। वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल-लॉ-बोर्ड सहित देशभर के उलेमा ने पहल आरंभ की है। इसमें एक मसौदा तैयार कर वक्फ संशोधन बिल-2024 का विरोध जताया गया है।वक्फ संशोधन कानून को बचाने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर के मेल कर के विरोध किया जा रहा है।

जेपीसी द्वारा देशभर के उलेमा और संगठनों से इसके संबंध में राय मांगी गई थी। इसके चलते मुस्लिम पर्सनल-लॉ-बोर्ड ने विरोध पत्र जेपीसी के पास भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विशेष तौर पर एक क्यूआरकोड जारी किया गया है। इस संबंध में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि वक्फ इस्लाम का एक अहम कार्य है। सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संपत्ति संशोधन बिल इसकी सूरत को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा जारी प्रारूप के माध्यम से सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल का विरोध किया जाना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा बिल वक्फ को बर्बाद करने की पहल है। दारुल उलूम मोहतमिम ने केंद्र सरकार से कहा कि यह हमारा धार्मिक मामला है इसलिए हम नए बिल.

कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने वक्फ अधिनियम को रद्द करने का जो अभियान चलाया था वर्तमान सरकार उनके नापाक विचारों को प्रभावी कर रही है। वक्फ संशोधन बिल-2024 भारत के संविधान के अनुच्छेद-26 का उल्लंघन है। कहा कि वक्फ संपत्तियों पर ईश्वर का स्वामित्व होता है जिसे किसी शासन या सरकार के अधीन लाकर कब्जे में नहीं लिया जा सकता।

-मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के दूसरे गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष

मुस्लिम धार्मिक हस्तियों से बिना सलाह-मशविरा लिए लाए वक्फ संशोधन बिल-2024 मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। बिल का जो मसौदा सामने आया है इसके पास होने से देश भर में स्थित वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा खतरें में पड़ जाएगी जिससे नए विवाद के दरवाजे खुलने का भय बन जाएगा। -मौलाना अरशद मदनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिंद

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जो भारत में Waqf संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। यहां मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

Waqf का गठन कब हुआ 

Waqf विधेयक 2024 ,को 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह Waqf अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में Waqf संपत्ति को विनियमित करता है।

यह अधिनियम Waqf को एक ऐसी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है जो चल या अचल संपत्ति हो सकती है, और जिसे मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, परोपकारी या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बंदीकरण किया गया हो। प्रत्येक राज्य को Waqf प्रबंधन के लिए Waqf बोर्ड का गठन करना आवश्यक है। विधेयक अधिनियम का नाम बदलकर ‘यूनाइटेड Waqf प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995’ करता है।

Waqf का गठन: 

अधिनियम Waqf के गठन की अनुमति देता है: (i) घोषणा द्वारा, (ii) लंबे समय से उपयोग के आधार पर पहचान (प्रयोग से Waqf), या (iii) उत्तराधिकार की रेखा समाप्त होने पर बंदोबस्ती (Waqf-अल-अल-औलाद)। विधेयक कहता है कि केवल वह व्यक्ति जो कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो, Waqf घोषित कर सकता है। यह स्पष्ट करता है कि घोषित की जा रही संपत्ति व्यक्ति के स्वामित्व में होनी चाहिए। यह ‘प्रयोग से Waqf’ को समाप्त करता है। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि Waqf-अल-अल-औलाद दाता के उत्तराधिकारियों, जिनमें महिला उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, के उत्तराधिकार अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता।

सरकारी संपत्ति के रूप में Waqf: विधेयक कहता है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे Waqf के रूप में पहचाना गया है, वह अब Waqf नहीं रहेगी। क्षेत्र के कलेक्टर अनिश्चितता की स्थिति में स्वामित्व निर्धारित करेंगे और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। यदि इसे सरकारी संपत्ति माना जाता है, तो वह राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा।

यह निर्धारित करने की शक्ति कि कोई संपत्ति Waqf है अधिनियम Waqf बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति Waqf है या नहीं। विधेयक इस प्रावधान को हटा देता है।

Waqf का सर्वेक्षण: अधिनियम Waqf के सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विधेयक इसके बजाय कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे।

केंद्रीय Waqf परिषद: अधिनियम केंद्रीय Waqf परिषद का गठन करता है जो केंद्र और राज्य सरकारों और Waqf बोर्डों को सलाह देता है। Waqf के प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अधिनियम के अनुसार, सभी परिषद के सदस्य मुसलमान होने चाहिए, और उनमें से कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए। विधेयक इसके बजाय प्रावधान करता है कि दो सदस्य गैर-मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रमुख व्यक्ति मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित सदस्य मुस्लिम होने चाहिए: (i) मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, (ii) इस्लामी कानून के विद्वान, और (iii) Waqf बोर्डों के अध्यक्ष। मुस्लिम सदस्यों में से दो महिलाएं होनी चाहिए।

Waqf बोर्ड : अधिनियम मुस्लिम सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों और राज्य के बार काउंसिल के सदस्यों के निर्वाचन मंडल से प्रत्येक से दो सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करता है। विधेयक इसके बजाय राज्य सरकार को ऊपर के प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामांकित करने का अधिकार देता है। उन्हें मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। यह जोड़ता है कि बोर्ड में: (i) दो गैर-मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। और (ii) शिया, सुन्नी और मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों में से कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। यदि राज्य में बोहरा और आगा खानी समुदायों का Waqf है, तो उनमें से एक-एक सदस्य होना चाहिए। अधिनियम के अनुसार कम से कम दो सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। विधेयक कहता है कि दो मुस्लिम सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

अदालतों की संरचना: अधिनियम राज्यों को Waqf से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों के गठन की आवश्यकता करता है। इन न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष एक क्लास-1, जिला, सत्र या सिविल न्यायाधीश के समकक्ष रैंक के न्यायाधीश होने चाहिए। अन्य सदस्य हैं: (i) एक राज्य अधिकारी जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर हो, और (ii) मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र के जानकार व्यक्ति। विधेयक न्यायाधिकरण से बाद वाले को हटा देता है। इसके बजाय इसमें निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान करता है: (i) एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय का न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा, और (ii) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी होगा।

अदालतों के आदेशों पर अपील: अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ अदालतों में अपील पर रोक होती है। उच्च न्यायालय अपने ही निर्णय पर, बोर्ड द्वारा या एक आहत पक्ष द्वारा आवेदन पर मामले पर विचार कर सकता है। विधेयक न्यायाधिकरण के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को हटा देता है। न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

केंद्र सरकार की शक्तियाँ: विधेयक केंद्र सरकार को Waqf के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और Waqf बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। अधिनियम के तहत, राज्य सरकार Waqf के खातों का कभी भी ऑडिट करा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को इन खातों का CAG या एक निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा ऑडिट कराने का अधिकार देता है।

बोहरा और आगा खानी के लिए Waqf बोर्ड:  अधिनियम शिया Waqf यदि राज्य में सभी Waqf संपत्तियों या Waqf आय का 15% से अधिक का गठन करते हैं, तो सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग Waqf बोर्डों की स्थापना की अनुमति देता है। विधेयक आगा खानी और बोहरा संप्रदायों के लिए अलग Waqf बोर्डों की भी अनुमति देता है।”